औरंगाबाद: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात शासकीय जमीन हडप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. पी.व्ही. नलावडे व न्या. मंगेश पाटील यांनी आज दिले. यामुळे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर मुंडे अडचणीत आले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाशी धनंजय मुंडे यांचा संबंध नसल्याचे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.

धनंजय मुंडे यांनी 1991 मध्ये जगमित्र शुगर फॅक्ट्रीसाठी 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. या खरेदी व्यवहाराविरोधात राजाभाऊ फड यांनी बर्दापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही जमीन अंबाजोगाई तालु्यातील पूस येथील बेलखंडी देवस्थानची आहे.  गिरी, देशमुख व चव्हाण यांच्यात जमिनीवरून वाद होता. जमिनीच्या विक्रीचे अधिकारी देशमुख व चव्हाण यांना मिळाले होते. त्यांच्याकडून मुंडे यांनी ही जमीन खरेदी केली होती. पोलिस ठाण्यात तक्रारीची दखल घेतली जात नाही म्हणून फड यांनी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. ही सरकारी जमीन आहे. त्यामुळे ती ट्रस्ट्र किंवा खासगी व्यक्‍तीला विकत घेता येत नाही, असा आक्षेप फड यांनी घेतला होता. त्यामुळे मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी विनंती याचिकेत केली होती. ही विनंती न्यायालयाने मान्य केली. या याचिकेवर आज मंगळवारी खंडपीठात सुनावणी झाली असता, न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.

मला अडकविण्याचा प्रयत्न : मुंडे 

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंडे प्रसिद्धी माध्यमाशी बोलताना म्हणाले की, मी रत्नाकर गुट्टे यांनी 28 हजार शेतकर्‍यांच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढून फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले. त्यामुळे गुट्टे यांचे जावाई राजाभाऊ फड यांनी माझ्याविरुद्ध सुडाच्या भावनेने तक्रार दिली आहे. मला राज्य सरकारकडून अडविण्याचाच हा भाग आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.